देश में 155 पुलिसकर्मियों पर है एक लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति ने विभिन्‍न राज्यों में 21 प्रतिशत पुलिसकर्मियों के पद खाली रहने पर गंभीर चिंता जताई है। समिति ने कहा है कि इसकी वजह से पुलिसकर्मियों को न सिर्फ जरूरत से ज्यादा समय तक ड्यूटी करनी पड़ रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। हालात ऐसे हैैं कि एक लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मात्र 155.78 पुलिसकर्मियों के कंधों पर है।

समिति द्वारा 10 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों में पुलिस के विभिन्न् स्तर पर 26,23,225 पद मंजूर है, जिनमें से 21 प्रतिशत यानी 5,31,737 पद रिक्त हैैं। इसी तरह एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों के 195.39 पद मंजूर हैैं, लेकिन इस समय वास्तविक संख्या 155.78 है।

इसी तरह कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र  10.30 प्रतिशत है। महिला पुलिसकर्मियों के कुल सृजित पद 20,91,488 हैैं, जबकि उनकी संख्या मात्रा 2,15,504 है।

समिति का मानना है कि स्टाफ में कमी का सीधा असर पुलिस बल के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और उन्हें ओवरटाइम करना पड़ता है। इसकी वजह से पुलिसकर्मियों में तनाव पैदा होता है और वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पाते हैैं।