आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने कथित शराब घोटाला में गिरफ्तार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष होनी है। याचिका में तर्क दिया है कि ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण हुई है। ऐसे में केजरीवाल अब संविधान के तहत मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में “अक्षम” हैं।
संदीप कुमार ने कहा कि केजरीवाल को जेल और उनकी “अनुपलब्धता” संवैधानिक ढांचे के लिए एक चुनौती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री संविधान के आदेश के अनुसार जेल से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239AA(4) पर प्रकाश डाला गया है, जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की भूमिका को रेखांकित करता है।
दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत मुख्यमंत्री का पद संभालने के उनके अधिकार और योग्यता पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जांच करने के बाद बिना पूर्वव्यापी प्रभाव के पद से हटाने की मांग की गई है।
कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेता सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं जिसपर सत्तापक्ष ने भी सवाल उठाया है।
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