रायपुर, 13 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ में ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह नीति केरल के बाद देश में दूसरी ऐसी पहल होगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बनाई जा रही इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को नई दिशा देना है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि यह कदम राज्य को पर्यावरणीय सुधार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास है। भारत की ग्लोबल रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, बॉन चैलेंज और संयुक्त राष्ट्र ईको-रेस्टोरेशन दशक जैसी योजनाओं के तहत यह पहल महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञ समिति और सुझाव
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2021 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने ईको-रेस्टोरेशन को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। इस नीति का उद्देश्य पारंपरिक वनीकरण की सीमाओं को दूर करना और स्थायी पारिस्थितिक लाभ प्रदान करना है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जानकारी दी कि नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसमें राज्य के वन क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया है। नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
कार्यशालाओं का आयोजन
छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के तत्वावधान में दो राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसमें वैज्ञानिक, वानिकी विशेषज्ञ, प्रबंधन संस्थान के सदस्य, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, शोधकर्ता और एनजीओ प्रतिनिधि शामिल हुए।
इन कार्यशालाओं में आर्द्रभूमि प्रबंधन, शहरी पारिस्थितिकी संरक्षण और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर चर्चा की गई।
नीति का उद्देश्य
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका अंतिम मसौदा जनवरी 2025 तक प्रस्तुत किया जाएगा। नीति का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को पर्यावरणीय सुधार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करना है।
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