नक्सल प्रभावित इलाकों में बिजली विस्तार को मिली रफ्तार, सौर ऊर्जा को बढ़ावा

रायपुर, 17 फरवरी 2025– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने और बिजली बचत के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युतीकरण को नई गति

मुख्यमंत्री ने नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में हुए व्यापक विद्युतीकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों को विद्युत सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शेष वंचित क्षेत्रों में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाई जाए।

बिजली बिल भुगतान में उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने बिजली बिल के बकाया भुगतान पर उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बकाया बिल के एकमुश्त भुगतान की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें राहत मिले और सरकार का राजस्व बढ़े। ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज और लिंक के जरिए बिजली बिल की जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए।

ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया, जिससे बिजली की बचत के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस (T&D Loss) को कम करने तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं। अधिकारियों को राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।