बस्तर में योजनाओं की समीक्षा, नक्सल उन्मूलन पर तेज़ी से होगा काम

रायपुर, 16 अप्रैल 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को बस्तर संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन जगदलपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार ‘प्रेरणा’ में हुआ। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, शांति स्थापना और नक्सल उन्मूलन सहित विकास से जुड़े अहम बिंदुओं पर मंथन किया गया।

मुख्य बातें –

जनकल्याण योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की विकास यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे — यही शासन की प्राथमिकता है।

नक्सलवाद पर सख्ती से कार्रवाई:

सरकार पूरी ताक़त और समर्पण के साथ नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए काम कर रही है। 31 मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प है।

युवा और महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर:

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के युवाओं को कौशल और स्वाभिमान से जोड़ना है। उद्योग नीति में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

प्रगति की प्रमुख उपलब्धियां:
आधार कार्ड निर्माण में 96.37%
आयुष्मान भारत योजना में 87.24%
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 93.37%
विद्युतीकरण में 95.89% घरों में बिजली पहुँची
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 91.55% लक्ष्य
जनधन योजना में 90.79% पंजीकरण

नेटवर्क और आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा:

मोबाइल टावर की स्थापना और आधार से जुड़ी सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। पंचायतों के माध्यम से निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ज़ोर दिया गया।

स्थानीय परिवहन को मज़बूत करने की योजना:

दूरस्थ गांवों में नियमित बस सेवाएं शुरू करने और ग्रामीण आवागमन को सुलभ बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों में प्रशासनिक दक्षता के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री का बयान:

विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अब उन्नति की नई तस्वीर पेश कर रहा है। सभी निर्माण कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी:

मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, संभागायुक्त डोमन सिंह, सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, सीईओ, डीएफओ और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल रहे।

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