रायपुर, 12 नवंबर 2025। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। इस बार छत्तीसगढ़ ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। राज्य को सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ पंचायत और सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणियों में सम्मान प्राप्त होगा।
राजनांदगांव जिला को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान, और रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल श्रेणी) में पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित, विज्ञान भवन में होगा समारोह
छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण समारोह 18 नवंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा।
इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा — जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ का मॉडल प्रेरणादायक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य को मिले तीन पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियाँ छत्तीसगढ़ की सतत जल संरक्षण नीति और जनसहभागिता आधारित प्रयासों का परिणाम हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा — “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जब समाज, प्रशासन और संस्थान एक साथ काम करते हैं, तब जल संरक्षण एक जन आंदोलन बन जाता है।”
उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में इस सफल मॉडल को आगे बढ़ाएगी।
वर्ष 2018 में हुई शुरुआत, अब तक पाँच संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न
जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की थी ताकि देशभर में जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।
इसके बाद वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 में क्रमशः चार संस्करण आयोजित किए गए। कोविड-19 महामारी के चलते वर्ष 2021 में पुरस्कार नहीं दिए जा सके।
साढ़े सात सौ आवेदनों में से 46 को मिला चयन
वर्ष 2024 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को की गई थी।
इस वर्ष कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 46 विजेताओं को 10 विभिन्न श्रेणियों में चुना गया।
चयन प्रक्रिया के तहत केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने आवेदनों की जमीनी स्तर पर जांच कर रिपोर्ट तैयार की।
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