रायपुर, 19 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में उनके दो वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा तेज है। जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्मे मुख्यमंत्री ने आदिवासी नेतृत्व के साथ राज्य में विकास की नई दिशा तय की है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। बीते दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जो होली के बाद बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आने की संभावना है। बाजारों में खरीदारी बढ़ने और कृषि उपकरणों की बिक्री में इजाफा होने का अनुमान है।
औद्योगिक विकास के मोर्चे पर भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और आधारभूत संरचना मजबूत होने की उम्मीद है।
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। 42 हजार 878 महिला स्व-सहायता समूहों को 129.46 करोड़ रुपए का आसान ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसके अलावा 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार की सुविधा मिल रही है।
महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन 181 संचालित हैं। पंचायत स्तर पर 179 महतारी सदनों का निर्माण 52.20 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल के निर्माण की योजना है, जिससे महिला समूहों को अपने उत्पादों के विपणन का मंच मिलेगा।
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5.62 लाख मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।
आवास और पेयजल के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने व्यापक कार्य किए हैं। 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के सभी गांवों के विद्युतीकरण की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है।
रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना और नई सड़क परियोजनाओं से बस्तर सहित अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है।
दो वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों, महिलाओं, मजदूरों और शहरी वर्ग सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास, विश्वास और सामाजिक सुरक्षा के नए मॉडल की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है।
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