छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक उलटफेर देखने को मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कर्मचारियों के राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों में शामिल होने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस फैसले को 24 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया है।
नए आदेश से हटी पाबंदी, पुराना फैसला निरस्त
विभाग ने ताजा आदेश जारी करते हुए पहले लागू की गई रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यानी अब कर्मचारियों के राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने को लेकर पहले जैसा सख्त प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। यह बदलाव अचानक लिए गए फैसले के कारण चर्चा का विषय बन गया है।
पहले क्या कहा गया था आदेश में
21 अप्रैल को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेगा। साथ ही किसी संस्था या संगठन में शामिल होने से पहले शासन की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।
उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी
पहले जारी आदेश में यह भी साफ किया गया था कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को भेजा गया था, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
अब फैसले पर उठ रहे सवाल, वजह बनी चर्चा का विषय
हालांकि, इतने कम समय में आदेश वापस लेने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ने इतनी जल्दी अपना फैसला क्यों बदला, लेकिन यह घटनाक्रम राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर नई बहस जरूर छेड़ रहा है।
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