- छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्च पर सख्ती, मितव्ययिता के नए नियम लागू
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के उद्देश्य से मितव्ययिता निर्देश 2026 जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा 15 मई 2026 को जारी आदेश के तहत सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यय में अनुशासन बनाए रखना और गैर-जरूरी खर्चों को कम करना है। इसके लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव लाने वाले माने जा रहे हैं।
- क्या हैं प्रमुख मितव्ययिता निर्देश
राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं—
* सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित किया जाएगा, केवल आवश्यक वाहनों को अनुमति
* चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय
* पेट्रोल-डीजल खर्च कम करने के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू
* अत्यावश्यक स्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक
* बैठकों को वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने पर विशेष जोर
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- ऊर्जा बचत और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा
सरकार ने सभी कार्यालयों में ऊर्जा बचत के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कार्य समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही **ई-ऑफिस और डिजिटल कार्यप्रणाली** को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कागज और स्टेशनरी पर होने वाले खर्च में कमी लाई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने की बात कही गई है।
- निर्देशों की समयसीमा तय
वित्त विभाग के अनुसार, ये सभी मितव्ययिता निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में सभी विभागों को सख्ती से इनका पालन करना होगा।
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