छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान, 350 वाहनों की जांच में 5.50 लाख जुर्माना वसूला

रायपुर, 12 जून 2026।छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा राज्यभर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान अब तक करीब 350 वाहनों की सघन जांच की गई है। जांच में विभिन्न अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन स्वामियों से कुल 5.50 लाख रुपये का समन शुल्क (जुर्माना) वसूला गया है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।

स्लीपर बसों पर विशेष निगरानी

परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को विशेष रूप से स्लीपर कोच बसों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत अवैध केबिन और अनधिकृत स्लाइडर को मौके पर ही हटाया जा रहा है।

सुरक्षा मानकों की सख्त जांच

बसों में न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जीपीएस सिस्टम की उपलब्धता और उसकी कार्यशीलता की जांच की जा रही है। निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित बस बॉडी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दस्तावेजों का गहन सत्यापन

वाहनों के पंजीयन, फिटनेस, परमिट और एआईएस-119 मानकों के अनुरूप निर्माण की बारीकी से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान काटने के साथ परमिट और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा।

बस संचालकों को दी जा रही समझाइश

प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ विभाग द्वारा संवाद पर भी जोर दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में बस संचालकों और स्वामियों की बैठक लेकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने साफ किया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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