रायपुर, 08 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है।
बैठक में बिजली भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई। इससे एनटीपीसी सहित केंद्रीय विद्युत उपक्रमों से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
बस्तर फाइटर्स से जुड़े भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को अधिक व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रावधान किए गए हैं।
कर व्यवस्था में सुधार करते हुए वैट (VAT) संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसके तहत वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त किया जाएगा और लंबित मामलों को राजस्व मंडल को सौंपा जाएगा। इसके अलावा जीएसटी कानून को सरल बनाने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए जीएसटी संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए नया विधेयक लाया गया है, जिसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
नवा रायपुर में भूखंड आवंटित लोगों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना 2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे बकाया भुगतान और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
किरायेदारी विवादों के समाधान और खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देने के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा राजनांदगांव में 2000 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण के लिए भूमि आवंटन का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है।
इन सभी फैसलों से राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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