रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों के माध्यम से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावित निवेशों से लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के प्रति उनके विश्वास का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने तथा उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को कनेक्टिविटी और बड़े बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है।
डेढ़-दो वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले डेढ़-दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है। इससे निवेशकों के भरोसे और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना है।
निवेशकों के लिए आसान प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकें।
जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे उद्योग और व्यापार के लिए विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है। सरकार चाहती है कि उद्यमी अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें।
बस्तर में उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और प्रयासों से नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा के बेहतर वातावरण से बस्तर सहित पूरे प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं खुल रही हैं। आने वाले समय में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विस्तार से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और उद्योगों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार निवेशकों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन आधारित निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं।
उन्होंने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि, वनोपज और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों पर फोकस
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर के स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और क्लस्टर आधारित मॉडल से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग तथा विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नई औद्योगिक नीति से निवेशकों का भरोसा मजबूत
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है और उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। समय पर निराकरण नहीं होने पर प्रकरण उच्च स्तर पर भेजने तथा निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित थे।










