पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भारत भी लेगा भाग

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की ओर से पाकिस्तान में तीन अक्तूबर से आतंकवाद विरोधी अभ्यास होगा। इस अभ्‍यास में भारत भी भाग लेगा। इसके लिए भारत से तीन सदस्यीय टीम पाकिस्तान जाएगी। इस अभ्‍यास का मकसद है कि SCO सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़े। इस संबंध में मोदी सरकार का मानना है कि इसमें भागीदारी करने से उसके ये दावे कमजोर नहीं होंगे कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

पाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाले अभ्‍यास में भारत की मौजूदगी को सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, खासकर अफगानिस्तान में मध्य एशिया केंद्रित क्षेत्रीय ब्लॉक की भूमिका के महत्व के संकेत के रूप में देखा जाएगा। रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और चार मध्य एशियाई देशों के सदस्यों के साथ ईरान के भी आने से एससीओ के अफगानिस्तान में स्थिति के राजनीतिक और राजनयिक समाधान के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। भारत इस अभ्यास में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने वाला अंतिम देश था।

ताशकंद में RATS की बैठक के बाद इस साल मार्च में इस अभ्‍यास का ऐलान हुआ था। SCO प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान ने भारत सहित सभी सदस्य-देशों को इस अभ्यास के लिए आमंत्रित किया था। इसमें सैनिक शामिल नहीं हैं और इसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को फंडिंग पहुंचाने वाले चैनलों की पहचान करना और उन्हें रोकना है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों के करने की संभावना है।

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब इस साल फरवरी में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंध खराब से बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कमांडरों पर पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है और इस हफ्ते की शुरुआत में सेना ने नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को हिरासत में लिया था।

अफगानिस्तान पर SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तालिबान सरकार समावेशी नहीं थी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे पहचानने में जल्दबाजी न करने को कहा था। घोषणापत्र में अफगानिस्तान को आतंकवाद और नशीले पदार्थों से मुक्त करने का आह्वान करते हुए कहा गया कि सभी सदस्य देशों का मानना है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का होना जरूरी है, जिसमें अफगान समाज के सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि हों।

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