रायपुर। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य को कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के तहत यह राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।
भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य में जैव ईंधन क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार और प्रभावी प्रयासों को सराहते हुए यह मंजूरी दी है। इस उपलब्धि से प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव ईंधन के क्षेत्र में तेजी से राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सरकार की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इस नीति के तहत कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और पराली प्रबंधन के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। CBG परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ और अन्य बायोमास का उपयोग कर स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास आपूर्ति से अतिरिक्त आय मिलेगी, वहीं जैविक खाद से खेती को मजबूती मिलेगी।
इसी दिशा में 3 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में CBG परियोजनाओं के विकास, बायोमास संग्रहण, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और निवेश प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
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