लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास, परीक्षा माफिया पर सख्त शिकंजा

रायपुर, 29 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा में पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ईमानदार प्रतिभा को संरक्षण देने और परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं की मेहनत, उम्मीदों और भविष्य की नींव होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी घटनाएं न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी कमजोर करती हैं। इस संशोधन के जरिए इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि विधेयक में परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया, संगठित गिरोहों और अनियमितताओं में शामिल तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई संभव होगी। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता के साथ यह संशोधन परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा तथा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार निष्पक्ष अवसर मिलें। यह संशोधन उसी सोच को साकार करता है और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार करेगा।

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