छत्तीसगढ़ विधानसभा में गलत जानकारी देने पर वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 में इंदिरा निकुंज माना रोपणी से जुड़े मामले में वन विभाग की ओर से गलत जानकारी पेश करने का मामला सामने आया है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

गलत जानकारी पर त्वरित कार्रवाई

वन मंत्री के आदेश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक नावेद शुजाउद्दीन और मुख्य वन संरक्षक रायपुर राजू अगासिमनी भी शामिल थे।

जांच में पुष्टि हुई कि वन विभाग ने विधानसभा में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। इस लापरवाही के चलते रायपुर वनमंडल के परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वनमंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, तथा परिक्षेत्र कार्यालय के सहायक ग्रेड-03 अजीत डडसेना को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गिरी गाज

जांच रिपोर्ट में रायपुर वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल और संयुक्त वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी की जवाबदेही भी तय की गई है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है।

वन मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी

वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं की सही जानकारी समय पर प्रस्तुत करने और जनता तक सही सूचनाएं पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।