मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को 15 अगस्त यानि स्वतंत्रा दिवस का तोहफा देने जा रही है। यह तोहफा होगा जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट की सुविधा का बहाल होना। राज्य में आतंकी वारदात, पत्थरबाजी और अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी। अब राज्य का माहौल धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के दो जिलो में 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी।
केंद्र ने बताया कि 4 जी इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में किया जाएगा। समिति ने फैसला किया कि राज्य में 4जी इंटरनेट का लोगों को धीरे-धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। केंद्र ने अदालत को बताया कि विशेष समिति ने राज्य ट्रायल बेसिस पर 4 जी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील हैं।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विशेष समिति ने 10 अगस्त को तीसरी बैठक की थी। जम्मू-कश्मीर में स्थानीय एजेंसियों के साथ परामर्श किया गया है। सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों पर गौर किया गया है। समिति का विचार है कि जम्मू-कश्मीर में खतरे की धारणा अधिक बनी हुई है। इंटरनेट बैन कोविड के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा या व्यवसाय में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य की स्थिति को देखते हुए अभी भी मोबाइल फोन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग बहाल करने के लिए फिलहाल समय अनुकूल नहीं है।’
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई संभावना है, तो इसे बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था, ‘केंद्र और जम्मू और कश्मीर जांच करें कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 4जी हो सकता है?’ SC ने कहा था कि इस मामले में और देरी नहीं हो सकती। कोर्ट ने केंद्र और जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इसपर निश्चित जवाब के साथ आने को कहा था।
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