रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पहले, संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना अनिवार्य था। उदाहरण के लिए, अगर किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 6 लाख रुपये है और उसका सौदा 10 लाख रुपये में होता है, तो रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख रुपये पर 4 प्रतिशत की दर से 40 हजार रुपये देना पड़ता था।
नए नियम के लागू होने से अब संपत्ति खरीदने वाले सौदे की रकम गाइड लाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर 6 लाख रुपये की गाइड लाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 10 लाख रुपये में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 6 लाख रुपये के 4 प्रतिशत की दर से 24 हजार रुपये ही देय होगा। इस तरह, 16 हजार रुपये की बचत होगी।
यह संशोधन मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सहूलियत देगा। साथ ही, यह निर्णय संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और स्पष्टता बढ़ाने में सहायक होगा और वास्तविक मूल्य दर्शाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा।
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