रायपुर, 3 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल का बजट पेश कर दिया है, जिसमें गांवों से लेकर शहरों तक विकास को नई गति देने की योजना बनाई गई है। पक्की सड़कों, मोबाइल टॉवर, नई मेट्रो रेल, सुरक्षा बलों के गठन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जैसी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही, आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी योजनाएं भी पेश की गई हैं।
बजट की बड़ी घोषणाएँ:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार नया पेंशन फंड
राज्य सरकार ने ‘पेंशन फंड’ बनाया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित होगी। इसके अलावा, ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा।
- गाँवों में मोबाइल टॉवर और नई बस सेवाएँ
- अब हर गांव में नेटवर्क मिलेगा! ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना’ के तहत पहाड़ी और जंगलों में बसे गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुँचाया जाएगा।
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‘मुख्यमंत्री परिवहन योजना’ के तहत दूर-दराज के गाँवों में सार्वजनिक बस सेवाएँ शुरू की जाएंगी।
- शहरों का मेकओवर – नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
- नवा रायपुर में ‘मेडिसिटी’ – उच्च स्तरीय अस्पतालों का हब बनेगा।
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‘एजुकेशन सिटी’– बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।
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राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) – फैशन डिजाइनिंग के लिए विशेष कॉलेज खुलेगा।
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रायपुर-दुर्ग मेट्रो – जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना पर काम होगा।
- सुरक्षा और उद्योगों की रक्षा के लिए नई पुलिस टीमें
- ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ (SOG)– खतरनाक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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‘राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल’ (SISF)– उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए गठित होगा।
- पर्यटन और एडवेंचर के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
- ‘आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन’ – जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का अनोखा अनुभव मिलेगा।
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बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी – पर्यटकों को गाँवों में ठहरने और स्थानीय संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा।
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जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म हब– रोमांचक खेलों और पर्यटन सर्किट का विकास होगा।
- पत्रकारों के लिए बड़ी राहत
- पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट।
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पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए फंड।
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पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी की गई।
- गाँव-गाँव तक पक्की सड़कें, 2000 करोड़ का बजट
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹845 करोड़।
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जनजातीय क्षेत्रों के लिए – ₹500 करोड़।
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मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना – ₹100 करोड़।
- छात्रों के लिए नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्क
- 17 नई ‘नालंदा लाइब्रेरी’ खोली जाएंगी।
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बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब और साइंस पार्क का निर्माण होगा।
- किसानों के लिए डिजिटल सुविधा
- भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे – अब किसानों को मोबाइल पर मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
- सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर – सभी ब्लॉकों में स्थापित किए जाएंगे।
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MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए बजट – सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी।
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रायपुर मेडिकल कॉलेज में ART सुविधा – नि:संतान दंपतियों के लिए मददगार होगी।
- बिना कागज के होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब मकान और जमीन का रजिस्ट्रेशन पेपरलेस और फेसलेस होगा, जिससे लोगों का समय और पैसा बचेगा।
- नकली दवाओं और मिलावटखोरी पर सख्ती
रायपुर में ‘इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी’ बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी।
- पेट्रोल सस्ता, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
- पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कटौती।
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सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ा।
- पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष बजट।
- व्यापारियों को राहत
- संपत्ति स्थानांतरण पर 12% सेस खत्म।
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ई-वे बिल सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
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छोटे व्यापारियों के पुराने वैट बकाया को माफ करने की घोषणा।
छत्तीसगढ़ का बजट 2025 – विकास और राहत का संतुलन
इस बजट में आम जनता से लेकर व्यापारी, किसान, सरकारी कर्मचारी और युवा तक सभी को राहत देने की कोशिश की गई है। क्या यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास की नई इबारत लिखेगा? यह आने वाले समय में साफ होगा!
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