प्राथमिक चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी छत्तीसगढ़ सरकार

मुख्य बिंदु:

* शिक्षा व्यवस्था सुधारने छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध शिक्षक भर्ती

* पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी

* रिक्त पदों की भरती से सुधरेगा छात्र-शिक्षक अनुपात

* 166 स्कूलों का समायोजन, 10,297 स्कूल रहेंगे यथावत

* बिना शिक्षक व एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या होगी दूर

रायपुर, 31 मई 2025:छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और संतुलित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्राथमिक चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ठोस सुधार होंगे और स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को गति मिलेगी।

विभागीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षकों की यह भर्ती चरणबद्ध तरीके से होगी। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही शिक्षक कमी की समस्या को दूर करेगा।

राज्य सरकार द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization) भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों की संख्या और स्कूल की दूरी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का पुनर्वितरण किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी न हो और संसाधनों का उचित उपयोग हो।

शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं:

212 प्राथमिक स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन हैं
6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत
362 स्कूलों में शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं
527 शहरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम
245 स्कूलों में अनुपात 40 या उससे अधिक

ऐसी असंतुलित स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार 166 स्कूलों का समायोजन कर रही है। इनमें से 133 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहां छात्र संख्या 10 से कम है और नजदीक में दूसरा स्कूल है। शहरी क्षेत्र के 33 स्कूलों में दर्ज संख्या 30 से कम है और 500 मीटर के भीतर दूसरा स्कूल संचालित है। ये समायोजन इस तरह से किया जा रहा है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो।

युक्तियुक्तकरण से मिलेंगे कई फायदे:

शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या होगी समाप्त
छात्र-शिक्षक अनुपात होगा संतुलित
शिक्षकों का दक्षता आधारित समायोजन होगा
विद्यार्थियों को एक ही परिसर में मिलेगा सम्पूर्ण शिक्षा पथ
लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं होंगी सुलभ
ड्रॉपआउट दर में आएगी कमी

राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं। बावजूद इसके शिक्षक उपलब्धता में असमानता को दूर करने की दिशा में यह कदम बेहद अहम है।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र को अच्छी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। युक्तियुक्तकरण और शिक्षक भर्ती की यह प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, समान और प्रभावी बनाएगी।