रायपुर, 4 जून 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है – सभी छात्रों को समान, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना।
इस पहल के तहत राज्य के दूरस्थ, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में वर्षों से शिक्षकविहीन स्कूलों में अब विशेषज्ञ शिक्षक पदस्थ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस नीति से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की असमानता कम होगी और हर बच्चे को पढ़ाई का समान अवसर मिलेगा।
कोरबा में शिक्षकों की नई तैनाती से बदलाव
कोरबा जिले के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 287 सहायक शिक्षक, 147 माध्यमिक शिक्षक और 75 व्याख्याताओं को जरूरत वाले स्कूलों में भेजा गया है। अब हर स्कूल में न्यूनतम दो या तीन शिक्षक होंगे, जिससे गणित, विज्ञान जैसे विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।
धरसीवां और राजनांदगांव जैसे क्षेत्रों में संतुलन
रायपुर के धरसीवां ब्लॉक के कई स्कूलों में छात्र संख्या के मुकाबले शिक्षक अधिक हैं। उदाहरण के लिए, नयापारा कन्या स्कूल में 33 छात्राओं पर 7 शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।
राजनांदगांव व दुर्ग जिले में भी शिक्षक वितरण असंतुलित रहा है – कहीं आवश्यकता से अधिक तो कहीं नितांत अभाव। अब इन जिलों में संतुलन साधा जा रहा है, जिससे परीक्षा परिणामों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
बस्तर संभाग में 1611 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण
बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव जिलों में 1611 स्कूलों को एकीकृत कर शैक्षणिक संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी।
पारदर्शिता और वरिष्ठता को प्राथमिकता
सरगुजा, कोरिया और जांजगीर जिलों में शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी और वरिष्ठता के आधार पर पूरी की गई है। सभी चयनित शिक्षकों को तत्काल पदस्थापना आदेश भी दे दिए गए हैं।
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