'धर्म संसद' मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से कराएगी मुक्त

उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के अंत में प्रस्‍तावित धर्म संसद में प्रमुख संतों और धार्मिक संगठनों ने देश भर के हिंदू मंदिरों और मठों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए संकल्प लेने का निर्णय लिया है। यह जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी दी।

गौर हो कि देश के 13 हिंदू अखाड़ों या मठवासी आदेशों के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय की सभी महत्वपूर्ण धर्म संसद, जनवरी में होने वाली है। इसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए चलाए जाने वाले जनआंदोलन का खाका तैयार करेगी।

पुरी ने कहा कि यह विडंबना है कि कई अधिकारी, जो विभिन्न धर्मों के हैं, हमारे मंदिरों और मठों पर निर्णय लेते हैं। तिरुपति बालाजी, सहित हमारे देश के कई प्रमुख मंदिरों के मामले में इस स्थिति को और जारी नहीं रहने दिया जा सकता है। जगन्नाथ या सिद्धि विनायक, की देखभाल सरकार कर रही है। इसके अलावा, कुछ मंदिर और मठ हैं जिनकी देखभाल ऐसे लोग कर रहे हैं जो विभिन्न धर्मों के हैं और हमारी धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।

अखिल भारतीय दांडी स्वामी परिषद के अध्यक्ष, स्वामी ब्रह्मश्रम ने कहा कि सरकारों को धन के प्रबंधन, दिन-प्रतिदिन के मामलों या उस मामले के लिए मंदिरों और मठों के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के बारे में नहीं कहना चाहिए।

माघ मेले में धर्म संसद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी संतों और धार्मिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू धर्म से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए अधिकृत है। धर्म संसद ने पहले अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने, गायों की मृत्यु आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की है।

इस बीच, अखाड़ा परिषद के प्रमुख संतों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 27 से 29 जनवरी तक प्रयागराज में पंचकोशी परिक्रमा आयोजित की जाएगी। एबीएपी महासचिव महंत हरि गिरि परिक्रमा का नेतृत्व करेंगे। धर्म संसद 30 जनवरी को भगवान दत्तात्रेय के नाम पर शिविर में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

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