रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों और फ्लैटों के विक्रय नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन अनुमोदित किए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत इन बदलावों का उद्देश्य अविक्रित भवनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अधिक नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना है।
नए प्रावधानों के अनुसार EWS और LIG श्रेणी के वे भवन या फ्लैट, जो तीन बार विज्ञापन के बावजूद विक्रित नहीं हुए हैं, अब निर्धारित पात्र हितग्राहियों के अलावा किसी भी आय वर्ग के आवेदकों को बेचे जा सकेंगे। हालांकि शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का लाभ केवल मूल श्रेणी, अर्थात EWS और LIG वर्ग के हितग्राहियों को ही मिलेगा।
संशोधन में यह भी प्रावधान शामिल है कि तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित भवनों की *bulk purchase* के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत व्यक्ति, निजी संस्था, शासकीय या अर्धशासकीय संगठन एक से अधिक भवन क्रय कर सकेंगे। ऐसे खरीदारों को शासन अनुदान की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।
इन नीतिगत संशोधनों पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री ओ पी चौधरी से सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य की आवास योजनाओं को नए निर्णयों से व्यावहारिकता और गति मिलेगी। इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण (IAS) भी उपस्थित थे।
गृह निर्माण मंडल ने कहा है कि नए प्रावधानों से आम नागरिकों के लिए आवास प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगी। मंडल ने राज्य में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को दोहराया है।
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