बरेली जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जाति जनगणना संबंधी बयान पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पंकज पाठक द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी के बयान को देश में “सिविल युद्ध शुरू करने” के प्रयास के रूप में आरोपित किया गया है। अदालत ने गांधी को 7 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
पाठक ने अपनी याचिका में दावा किया कि राहुल गांधी का बयान देश में सामाजिक विघटन और अशांति को बढ़ावा दे सकता है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। याचिका पहले एमपी-एमएलए अदालत में दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पाठक ने जिला न्यायालय में अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया।
इस बीच, राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने शाह और भाजपा पर संविधान का अपमान करने और डॉ. भीमराव अंबेडकर का अनादर करने का आरोप लगाया। गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भारत इस गलती को माफ नहीं करेगा। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए।”
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