अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा, सरकार कर रही है खास प्रयास
रायपुर, 30 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले सवा साल में श्रमिकों के खातों में करीब 500 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है।
श्रम विभाग के अधीन तीन मंडलों—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल—द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।
प्रमुख योजनाएं:
- मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
मिनीमाता महतारी जतन योजना
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि “हर हाथ को काम और हर पेट को अन्न” मिले। इसी सोच के साथ बजट 2025-26 में श्रम विभाग के लिए 255.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महत्वपूर्ण बजट प्रावधान:
- अटल श्रम सशक्तिकरण योजना:125.10 करोड़
संगठित श्रमिकों के अनुदान हेतु: 6 करोड़
औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: 6.24 करोड़
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं: 64.18 करोड़
प्रदेश में अब तक 4705 मोबाइल कैम्प लगाए जा चुके हैं, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो गई है। वहीं, 13 जिलों में 31 श्रम अन्न भोजन केंद्र शुरू हो चुके हैं, जिन्हें आगे और जिलों तक विस्तार दिया जाएगा।
1 मई का ऐतिहासिक महत्व:
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1886 में शिकागो के हेमार्केट आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जहां 8 घंटे काम के लिए मजदूरों ने आंदोलन किया था। भारत में इसकी शुरुआत 1923 में चेन्नई से हुई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 किए और महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार दिलाया।
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