मानसून सत्र का तीसरा दिन:सड़कों का निर्माण सिर्फ दुर्ग जिले में,नाराज विपक्ष का वॉक आउट

रायपुर । सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट सिर्फ दुर्ग जिले में खर्च करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने आज सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने- अपने क्षेत्र के सड़क के लिए बज़ट प्रावधान को भी रद्द करने की मांग की। विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू की गैरमौजूदगी में भारसाधक मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देने की कोशिश की परंतु उनके जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन का वाक आउट कर दिया। सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी निर्माण में देरी को लेकर सदन में मामला उठा। बसपा विधायक केशव चन्द्रा ने लगाया आरोप सड़कों का निर्माण वषों से लम्बित है। बज़ट प्रावधान के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं होता है। भारसधाक मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के कारण देरी हो रही है। पर सड़क निर्माण में भेदभाव को लेकर समूचा विपक्ष नाराज हो गया। विपक्ष के सभी सदस्यो ने अपने अपने क्षेत्र में सड़कों की निर्माण में देरी की शिकायत की। भाजपा और जोगी कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी का पूरा बजट दुर्ग जिले में ही खर्च किया जाता है। इससे पहले विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा बीएसपी प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों को प्रदान की जा रही सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि कहा 2019 से 2022 तक बीएसपी संयंत्र के अंदर कितनी दुर्घटना घटित हुई है और कितनी कार्यरत बीएसपी ठेका श्रमिकों की मौत गंभीर दुर्घटना से हुई है। जवाब में श्रम मंत्री शिव कुमार डेहरिया ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 22 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इस पर विधायक यादव ने कहा कि सुरक्षा समिति का गठन बीएसपी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। घटनाएं लगातार बढ़ रही है अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मंत्री डहरिया ने कहा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भारत सरकार का नियम है कि ठेका मजदूरों को अनुकंपा नियुक्ति नही दी जाती है। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मंत्री के जवाब पर विधायक देवेंद्र यादव ने असंतुष्टि जताई। तब विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट श्रम विभाग की सुन नही रहा है। मंत्री इस पर कड़ाई से निर्देश दें।