सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे छत्ती्सगढ में 'गोबर खरीदी' के चर्चे

छत्‍तीसगढ में गोधन न्याय योजना के तहत हरेली पर्व के मौके पर शुरू किए गए गोबर खरीद की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। इस बारे में देश-प्रदेश में अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखने मिल रही है। इतना ही नहीं देश में गोबर खरीदने की अनूठी योजना पर प्रसिद़ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तो पुरी में समुद्र तट पर कलाकृति उकेर कर इसका जिक्र किया। पटनायक ने लिखा-यह है गाय पर जननीति, गोबर खरीदेगी भूपेश बघेल की सरकार।

गोधन न्‍याय योजना और गोबर खरीदी के बारे में जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर घोषणा हैशटैग के साथ किया। एक घंटे में यह हैशटैग देश भर में ट्रेंड करने लगा। इस पर लोगों ने ट्वीट कर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और योजना की सराहना की। इसमें छह हजार से भी अधिक लोगों ने ट्वीट किया। देशभर में यह ट्रेंड 13 नंबर तक देखा गया।

छत्‍तीसगढ का हरेली पर्व कृषि और पर्यावरण से जुड़ा है, इसीलिए गोधन न्याय योजना के तहत गायों के संरक्षण और गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरूआत सोमवार को हरेली त्योहार के दिन की गई। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में योजना की शुरुआत की। योजना के पहले दिन ही राज्य में पशुपालकों से करीब दो हजार क्वींटल गोबर की खरीदी की गई।

यह है गोधन न्‍याय योजना

प्रदेश सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि तो होगी ही, पशुधन की खुली चराई पर भी रोक लगेगी। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिलने से रासायनिक खाद के उपयोग में कमी आएगी। खरीफ तथा रबी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित होने से द्विफसलीय क्षेत्र में होगा। भूमि की उर्वरता में सुधार होगा और विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी, इससे पोषण का स्तर और सुधरेगा।

इस योजना के त‍हत किसानों और पशुपालकों से गोठान समितियों द्वारा दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। तैयार वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। खरीदे गए गोबर से अन्य सामग्री भी तैयार की जाएंगी। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पहले ही लागू की जा चुकी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा-गरवा-घुरवा और बाड़ी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना इनमें से गरवा, घुरवा और बाड़ी से ही जुड़ी है।