पंजीयन विभाग में लागू हुए 10 बड़े सुधार, जनता को मिलेगी सीधी राहत

रायपुर, 28 अप्रैल 2025।राज्य के पंजीयन विभाग में जनता की सुविधा के लिए 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इन सुधारों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिलेवार प्राप्त राजस्व आय, पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या और तकनीकी सेवाओं की फील्ड लेवल समस्याओं पर चर्चा हुई।

वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय सुधारों की जानकारी अधिक से अधिक आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालयों में फ्लेक्स और बैनर लगाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के लिए 2979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

जानिए पंजीयन विभाग के 10 बड़े सुधार:

आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा: अब संपत्ति रजिस्ट्री के समय बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आधार से पहचान होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।
ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा: अब पक्षकार खसरा नंबर से पुरानी रजिस्ट्रियों का ब्यौरा ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
भारमुक्त प्रमाणपत्र की ऑनलाइन सुविधा: संपत्ति पर किसी प्रकार का बंधक या भार होने की स्थिति का प्रमाणपत्र घर बैठे मिलेगा।
एकीकृत कैशलेस भुगतान व्यवस्था: स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का एक साथ ऑनलाइन भुगतान संभव होगा।
व्हाट्सएप मैसेज सर्विस: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की हर अपडेट अब व्हाट्सएप पर मिलेगी।
डिजिलॉकर सेवा: रजिस्ट्री दस्तावेज अब डिजिलॉकर में सुरक्षित रखे जा सकेंगे।
ऑटो डीड जनरेशन: पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा के तहत दस्तावेज अपने आप जनरेट होंगे।
डिजीडॉक्यूमेंट सेवा: शपथ पत्र और अनुबंध जैसे दस्तावेज भी डिजिटल तरीके से बनाए जा सकेंगे।
घर बैठे रजिस्ट्री सेवा: अब होम विजिट के जरिए भी दस्तावेजों का पंजीयन संभव होगा।
स्वतः नामांतरण सुविधा: पंजीयन के बाद जमीन के रिकॉर्ड में स्वतः नाम दर्ज होगा, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और जनता के हितों का ध्यान रखने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी बताया गया कि विभागीय ढांचे को मजबूत करने के लिए 85 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे दस्तावेजों की जांच और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

इन सुधारों के लागू होने से रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाएं न केवल पारदर्शी बनेंगी बल्कि आम जनता को भी त्वरित और सरल सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक के जरिए जनता का समय, श्रम और धन दोनों की बचत हो।