रायपुर, 22 मई 2025:भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए बीते तीन महीनों में 18 बड़े नवाचार शुरू किए हैं। इन नवाचारों का उद्देश्य न केवल मतदान को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि इसमें पारदर्शिता और तकनीक का अधिकतम उपयोग कर हर नागरिक को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना है।
मतदान केंद्रों में बड़ा बदलाव
आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की है। ऊंची इमारतों और घनी आबादी वाली कालोनियों में अब अतिरिक्त मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे।
मतदाता सूची अद्यतन की नई व्यवस्था
अब मतदाता सूची में मृतकों के नाम हटाने के लिए सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) से डेटा लिया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूचना पर्चियों में क्रमांक और भाग संख्या को और स्पष्ट किया जाएगा।
राजनीतिक दलों की बढ़ती भागीदारी
चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए आयोग ने देशभर में 4719 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें 28 हजार से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने सक्रियता से इन बैठकों में हिस्सा लिया।
चुनाव सुधार और तकनीकी नवाचार
आयोग ने नया एकीकृत डैशबोर्ड ECINET शुरू किया है, जिसमें 40 से अधिक ऐप्स एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। साथ ही, डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या को खत्म करने के लिए विशिष्ट EPIC नंबर प्रणाली लागू की गई है।
प्रशिक्षण और सशक्तीकरण
बीएलओ (BLO) और चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए IIIDEM में विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक 3000 से अधिक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और एक लाख से अधिक को अगले वर्षों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
ई-ऑफिस और कार्यप्रणाली में सुधार
नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके अलावा, राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित संवाद और समन्वय बैठकें भी की जा रही हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के ये नवाचार लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं। आने वाले चुनावों में इन सुधारों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।
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