रायपुर, 7 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में शांति और सामाजिक पुनर्स्थापन की दिशा में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। बीजापुर जिले में 30 और सुकमा जिले में 21 माओवादी कैडरों ने राज्य सरकार की पुनर्वास आधारित पहल *“पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन”* के तहत आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन कैडरों पर कुल 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था।
राज्य सरकार के अनुसार, यह आत्मसमर्पण सुरक्षा के साथ-साथ विश्वास आधारित प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है। बीते दो वर्षों में बस्तर के दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय परिस्थितियों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। इन विकास कार्यों ने युवाओं को हिंसा से दूर होकर सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटनाक्रम को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि हथियारों का परित्याग कर संविधान और लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करना क्षेत्र के दीर्घकालिक भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति का उद्देश्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास, विश्वास और भविष्य की संभावनाओं का निर्माण भी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ सकें।
सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों के चलते बस्तर भय और हिंसा के दौर से बाहर निकलकर सामाजिक स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र शांति, अवसर और समावेशी प्रगति की नई पहचान स्थापित करेगा।
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