रायपुर, 30 जुलाई: छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने “झन कर इनकार, हमर सुनव सरकार” आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आह्वान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा और प्रवक्ता बालमुकुंद तंबोली ने इस बाबत एक विज्ञप्ति जारी की।
वर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक आयोजित मशाल रैली में सभी राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि शासकीय अधिकारियों को महंगाई भत्ते से वंचित रखने के कारण उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केंद्र सरकार के समान डीए न मिलने से वे हतोत्साहित हैं और इस मुद्दे पर कई बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।
तंबोली ने बताया कि संघ फेडरेशन के चार स्तरीय आंदोलन का पूर्ण समर्थन करेगा, जिसमें 6 अगस्त को मशाल रैली, 20-30 अगस्त तक ज्ञापन, 11 सितंबर को मशाल रैली, और 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन शामिल हैं। संघ का कहना है कि वे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए इस आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
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