रायपुर, 08 जुलाई 2024/ मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव जैन आज मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों को जल निकायों की रक्षा, भूजल निकासी, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाए रखने, और राज्य के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग रोकने और अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में कचरा कलेक्शन और निराकरण की कार्यवाही तथा नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का पालन करने को भी कहा। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण आर. शंगीता, जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।
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