लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए चुनाव आयोग के बाद केंद्र सरकार ने भी अहम फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए वोटिंग से पहले 1 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 27 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है।
राज्य में पुख्ता व्यवस्था के लिए सीएपीएफ की 150 कंपनियों को तैनात किया गया था। स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने पहले ही बंगाल में केंद्रीय बलों की 920 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे रखी है। इस तरह चुनाव के समय बंगाल में 947 कंपनियां तैनात रहेंगी। यह देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक तैनाती है।
पिछले कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच हुई झड़प और हिंसात्मक प्रदर्शनों की वजह से बंगाल सबसे संवेदनशील राज्यों में है। यहां वोटिंग को शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तरी पश्चिम बंगाल की तीन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए यहां करीब 25,000 केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया जाएगा।