रायपुर। समाज के संवेदनशील प्रकरणों पर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर माननीय संतोष शर्मा लगातार पूरी संदेनशीलता के साथ कार्य कर रहे है। पूर्व में उन्होंने ध्वनी प्रदूषण के मामलों पर संज्ञान लेकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए थे। जिससे कि रायपुर में ध्वनी प्रदूषण के मामलों में ऐतिहासिक कमी आई है। जिससे जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। ऐसा ही पुनः ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा द्वारा प्रदेश में पहली बार जिला रायपुर परिक्षेत्र में भारतीय रेल प्रशासन जेल रायपुर के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं भारतीय रेल रायपुर जोन का यह संयुक्त कार्यक्रम प्रदेश का पहला कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्यक्रम का सफल निष्पादन करने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / वरिष्ठ न्यायाधीश रायपुर श्री प्रवीण मिश्रा को समस्त जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा पूर्व में विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट श्री गिर्जेश प्रताप सिंह, एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री संजय कुमार गुप्ता एवं सब इन्सपेक्टर जी.आर.पी श्री एल.एस. राजपूत के साथ बैठक ली गयी थी। जिसमें यह परिचर्चा की गयी थी कि लोगों में जनजागरूकता के अभाव में लोग रेलवे ट्रैकों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, गेटो पर चढ़कर विडियो बनाना, ट्रेन के डिब्बे पर चढ़कर यात्रा करना इत्यादि करते है। जिससे कि वह अपने जीवन को संकट में डालते है। जिसके कारण कई लोग अपने जीवन को भी गंवा देते है इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने मवेशियों को रेलवे ट्रेक पर छोड़ देते है। जिससे मवेशियों के कटने और रेलवे दुर्घटना होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इन्हीं घटनाओं को रोकने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं रेलवे विभाग रायपुर संयुक्त रूप से जनजागृति लाने हेतु अभियान प्रारंभ करेंगे इस संबंध में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया गया है कि वह इस कार्यक्रम हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। जिससे कि उक्त अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन कर रेलवे दुघर्टनाओं को समाप्त करने हेतु वृहद स्तर पर कार्य किया जा सके।
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