मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सड़कों के नवीनीकरण के नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराने से मिली उपलब्धि
वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य 6000 कि.मी. में से 5436 कि.मी. के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण
वित्तीय वर्ष में राज्य शासन से सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रूपए का मिला बजट
अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 75 सड़कों का भी किया गया संधारण
आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग की 146 सड़कों का किया गया नवीनीकरण
रायपुर-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्याे में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्मित सड़कों के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराने से मिली है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रूपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौबे ने इस संबंध में बताया कि प्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बस्तर संभाग की अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 231 किलोमीटर लम्बी 75 सड़कों का 37 करोड़ रूपए की लागत से संधारण किया गया। इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सड़कें, जिनकी लम्बाई 560 किलोमीटर है, उनका संधारण 90 करोड़ रूपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला अंतर्गत पूर्व में कोई भी नवीनीकरण के कार्य नहीं हुए थे, वहां भी सड़क निर्माण पश्चात् पहली बार 10.50 किलोमीटर लम्बी 04 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 782 सड़कों के संधारण के लिए 779 करोड़ रूपए का बजट
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य हेतु 2915 किलोमीटर लम्बी 782 सड़कों के संधारण के लिए 779 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में नवीनीकरण कार्य हेतु नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है। पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी राशि नही दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार को भी केन्द्रांश दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें लंबाई 40,234 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन निर्मित सड़कों से 10,590 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन का एक मात्र बारहमासी मार्ग होता है। ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जीवन रेखा के समान है। पंचायत मंत्री ने बताया कि कार्य पूर्णता पश्चात् 05 वर्ष तक नियमित संधारण कार्य का दायित्व अनुबंधकर्ता ठेकेदार का होता है। निर्मित सड़को का उचित रखरखाव नहीं होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसे दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा संधारण कार्याे में पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। कुल निर्मित सड़कों में से 3664 सड़कें लंबाई 17,577 कि.मी. पांच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत हैं, शेष सड़कों के निर्माण की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात नवीनीकरण की स्थिति में हैं। अब तक कुल 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
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