दिनांक: 19 जून 2024। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य इन प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना और जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन प्राधिकरणों की कमान अब मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी, और स्थानीय विधायकों में से एक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।
वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, जिसके चलते प्राधिकरणों का महत्व कम हो गया था। वर्तमान में कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्राधिकरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त कर, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप कार्य करेगा। बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए और ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अन्य निर्णयों में उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य पर चना क्रय करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रुपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त कर सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया है। अब विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दी गई है।
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