रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति का अनुमोदन किया गया। राज्य के किसानों से धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
- धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था और टोकन प्रणाली लागू रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों से धान खरीदी की जाएगी, जिसमें 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह का भुगतान और 60 करोड़ 54 लाख रुपये के व्यय को स्वीकृति दी।
- राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 49 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही, पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का फैसला किया गया।
- राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए “छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024” का अनुमोदन हुआ। इसके तहत ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन और शिकायत निवारण की जिम्मेदारी निभाएंगी।
- दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने और लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्ठि को राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय भी लिया गया।
- अंत में, राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील, एथेनॉल और सीमेंट उद्योगों को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया।
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