छत्तीसगढ़ में जुआ अधिनियम के तहत एसीबी और ईओडब्ल्यू को मिले नए अधिकार

ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर कड़ी निगरानी

रायपुर, 28 जुलाई 2024: छत्तीसगढ़ में जुआ-सट्टेबाजी, विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार, यह कदम जुआ और सट्टेबाजी के मामलों में तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच और कार्रवाई हो सकेगी। यह उल्लेखनीय है कि अब तक एसीबी और ईओडब्ल्यू केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों की जांच करते थे। इस नई अधिसूचना के बाद, इन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जिससे जुआ-सट्टेबाजी पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम में ऑनलाइन जुआ को शामिल किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और गैर-जमानती धाराओं का प्रावधान है। नए संशोधन के तहत, ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भी जुआ की श्रेणी में आएगा, जिससे इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। बार-बार अपराध करने पर 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

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