रायपुर, 16 दिसंबर 2024:छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल डेयरी और वन उपज विकास के साथ ही किसानों और आदिवासी समुदाय के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। वहीं, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश है, जहां मेहनतकश लोग, उपजाऊ भूमि और जल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती और वन उपज के बेहतर मार्केटिंग से किसानों और आदिवासी समुदाय की आय में वृद्धि होगी। शाह ने यह भी कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग से वन उपज को उचित मूल्य मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस समझौते से डेयरी उद्योग में नई संभावनाएं विकसित होंगी। डेयरी उद्योग से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पहल से दुग्ध उत्पादन, सुपोषण अभियान और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
समारोह में सहकारी समितियों से जुड़े किसान, महिला किसान, और वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य भी उपस्थित थे। यह समझौता छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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