दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने एक बार फिर कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक संवैधानिक लोकतंत्र है जो कानून, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कोई भी भूमि जब्त नहीं की है।
रामफोसा ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में पारित एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट भूमि कब्जाने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है जो जनता के लिए भूमि तक समान और न्यायपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करती है।
उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों की तरह, लंबे समय से ऐसे एक्सप्रोप्रिएशन कानूनों का पालन करता है जो भूमि के सार्वजनिक उपयोग की आवश्यकता और संपत्ति मालिकों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।
राष्ट्रपति ने ट्रम्प प्रशासन के साथ दक्षिण अफ्रीका की भूमि सुधार नीति और अन्य द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत के प्रति आशावाद व्यक्त किया, और कहा कि ये चर्चाएं एक साझा समझ विकसित करने में मदद करेंगी। रामफोसा ने यह भी रेखांकित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक भागीदार बना हुआ है।
पीईपीएफएआर सहायता को छोड़कर, जो दक्षिण अफ्रीका के एचआईवी/एड्स कार्यक्रम का 17% है, दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका से अन्य कोई महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसके जवाब में, अरबपति एलन मस्क ने सवाल उठाया, “आपके पास खुलेआम नस्लवादी स्वामित्व कानून क्यों हैं?”
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में धमकी दी कि वह दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में सभी वित्तीय सहायता बंद कर देंगे, जब तक देश यह जांच नहीं करता कि “कुछ वर्गों के लोग” “बहुत बुरी तरह से” व्यवहार किए जा रहे हैं।
ट्रम्प ने दक्षिण अफ्रीका पर भूमि कब्जाने और कुछ समूहों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने अपने आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया या विस्तार से इसे स्पष्ट नहीं किया। “यह एक बुरी स्थिति है जिसे रैडिकल लेफ्ट मीडिया मानने से इनकार करता है। एक विशाल मानवाधिकार उल्लंघन, कम से कम, सभी के सामने हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे सहन नहीं करेगा, हम कार्रवाई करेंगे,” ट्रम्प ने कहा।
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