विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा। यह घोषणा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर की गई।
नया कानून क्यों जरूरी है?
वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन सरकार ने महसूस किया है कि अब इस कानून में कुछ नए और प्रभावी प्रावधानों की आवश्यकता है। विजय शर्मा ने बताया कि देशभर में प्रभावी प्रावधानों के साथ एक नया कानून बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाना है।
विदेशी फंडिंग पर नजर
गृह मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं, जिनमें 200 से 300 करोड़ रुपये का फंड राज्य से मिलता है। सरकार इन संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी संस्था धर्मांतरण के लिए इस फंड का दुरुपयोग न करे।
सदन में विधायकों की चिंता
सदन में विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, नीलकंठ टेकाम, सुशांत शुक्ला और रायमुनी भगत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। रायमुनी भगत ने अपने क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की कहानी साझा की, जो हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपने बेटे का अंतिम संस्कार चाहती थी, लेकिन गांव में ईसाई बाहुल्य होने के कारण उसे ईसाई परंपरा से अंतिम संस्कार करना पड़ा।
गृह मंत्री का बयान
विजय शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा, और संबंधित शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण पर पूरी तरह से नजर रखेगी और इसे नियंत्रित करने के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा।
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