डेटा आधारित नीति निर्माण के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का सफल समापन

रायपुर, 21 मार्च 2025:राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEo) के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation) कार्यशाला का सफल समापन हो गया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना, नीति-निर्माण को डेटा आधारित बनाना और योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना था। कार्यशाला का आयोजन अटल नगर, नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में 20 और 21 मार्च को किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य और महत्व

कार्यशाला में राज्य सरकार के अधिकारियों को मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के मूल सिद्धांतों पर प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को सिखाया गया कि वे सरकारी योजनाओं की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं।

प्रमुख विषयों में शामिल थे:

लॉजिकल फ्रेमवर्क और थ्योरी ऑफ चेंज का उपयोग
डेटा कलेक्शन और विश्लेषण की पद्धतियां
आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स
मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान

विशेषज्ञों की प्रस्तुति

कार्यशाला के दौरान नीति आयोग, भारत सरकार के निदेशक अबिनाश दास और उनकी एक्सपर्ट टीम ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकारी योजनाओं की सफलता और विफलता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

राज्य नीति आयोग का दृष्टिकोण

राज्य नीति आयोग के सदस्य के. सुब्रमण्यम ने कहा कि संस्थागत क्षमता निर्माण और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि डेटा-आधारित मूल्यांकन से योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।

कार्यशाला के समापन अवसर पर राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव नीतू गोरडिया ने सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में डेटा-संचालित शासन प्रणाली को और मजबूती मिलेगी।

प्रतिभागियों की उपस्थिति

इस कार्यशाला में सुशासन एवं अभिसरण विभाग, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, योजना विभाग सहित विभिन्न विभागों के राज्य एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।