रायपुर, 27 फरवरी 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और तय समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने खासतौर पर धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।
ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सिर्फ रोजगार सृजन नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बन सके।
वित्तीय प्रगति और कार्य योजना पर चर्चा
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख इंडिकेटर्स और अभिसरण (कॉन्वर्जेंस) मॉडल की समीक्षा की गई। 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने बताया कि राज्य में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं, और 472 पर काम चल रहा है।
प्रमुख लोग रहे उपस्थित
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल और छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य उपस्थित थे।
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