रायपुर। कोयला घोटाला केस में शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह और जेल के बाहर अन्य आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 24 सितंबर तक सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
इधर, कोयला घोटाले में जेल भेजे गए सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं, बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद देवेंद्र यादव की ओर से कोर्ट में धारा 88 का आवेदन लगाया गया है। इस आवेदन पर 6 सितंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि, कोल स्कैम केस में रायपुर की जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित IAS समीर विश्नोई और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद मार्क फेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी ने जमानत आवेदन लगाया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष 31 अगस्त को अपना पक्ष रखेंगे।
कोयला घोटाला मामले में जेल के बाहर आरोपियों को फिर से कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। इनमें कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, आरपी सिंह, रजनीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी, नारायण साहू, पीयूष साहू, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय और रोशन कुमार सिंह शामिल है।
इधर शराब घोटाले के आरोपित अनिल टुटेजा की ओर से कोर्ट में आवेदन पेशकर जांच एजेंसी द्वारा की जा रही पूछताछ का सीसीटीवी फुटेज देने की मांग की गई है। इस पर 31 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं महादेव एप के आरोपितों का सात सितंबर तक रिमांड बढ़ा दी गई है।
महादेव सट्टा मामले में आरोपियों ने की अजीबो गरीब मांग
बता दें कि, महादेव सट्टा एप मामले में जेल की हवा खा रहे आरोपियों की ओर से 12 अजीबो-गरीब आवेदन भी लगे है। जैसे आरोपित सूरज चोखानी ने जेल में बिना इंटरनेट के टैबलेट उपलब्ध कराने की मांग की है। जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस प्रकरण के फरार आरोपित प्रशांत बागड़ी की ओर से कोर्ट में आवेदन पेशकर ईडी की ओर से पेश पूरक चालान से अपना नाम विलोपित करने की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है, जबकि ईडी का दावा है कि जांच में प्रशांत के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले हैं।
वहीं नीतीश दीवान की ओर से आवेदन देकर कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपने वकील के साथ कोर्ट में बहस करना चाहता है। इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस पर 28 अगस्त को सुनवाई नियत की है।
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