- रिपोर्ट: राकेश यादव
बेगूसराय, बिहार। बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में कथित अवैध मिट्टी खनन और पुलिसकर्मियों से मिलीभगत के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। मामले में बछवाड़ा थाने में कार्यरत एक चौकीदार पर अवैध खनन के बदले प्रतिदिन पैसे लेने और कथित तौर पर ट्रैक्टर चालकों को पुलिस की पकड़ से छुड़ाने में भूमिका निभाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), बेगूसराय के डीआईजी और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है।
शिकायतकर्ता की पहचान दादुपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी दामोदर सिंह के पुत्र नितीश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बछवाड़ा थाने में कार्यरत चौकीदार दीपक कुमार पासवान उनसे कथित अवैध मिट्टी खनन के एवज में प्रतिदिन एक हजार रुपये लेते थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह रकम नकद और फोन-पे के माध्यम से दी जाती थी।
नितीश कुमार ने अपने आवेदन में एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने एक बार मिट्टी से लदे उनके तीन ट्रैक्टर पकड़े थे। इसके बाद कथित तौर पर 35 हजार रुपये के लेन-देन के जरिए दो ट्रैक्टर चालकों को पुलिस की पकड़ से छुड़वाने में चौकीदार की भूमिका रही। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी ने जांच की जिम्मेदारी तेघड़ा इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव को सौंपी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जांच अधिकारी उनसे आवश्यक पूछताछ कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि कथित ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक विवरण और ट्रैक्टर चालकों को छुड़ाने के लिए हुए कथित लेन-देन से जुड़ा वीडियो समेत अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने जांच की निष्पक्षता को लेकर असंतोष जताया है। उनका आरोप है कि मामले को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने के बजाय संबंधित चौकीदार के पक्ष में रफा-दफा करने की कोशिश हो सकती है। इस संबंध में लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच अधिकारी या संबंधित पुलिसकर्मियों का पक्ष सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए बैंक विवरण, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच किस तरह की जाती है। साथ ही, कथित अवैध खनन के बदले प्रतिदिन रकम लेने और ट्रैक्टर चालकों को छुड़ाने के आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं।
फिलहाल, मामले में लगाए गए सभी आरोप जांच के अधीन हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही आरोपों की सत्यता और किसी भी संभावित जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सकेगा। यह प्रकरण अवैध खनन पर नियंत्रण, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
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