रायपुर, 13 मई 2025:छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय योजनाओं की संयुक्त समीक्षा की।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास में अनुकरणीय काम किए हैं।
🔹 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों को बताया क्रांतिकारी कदम
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की विशेष सराहना करते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए।
🔹 अमृत सरोवर से मिलेगा रोजगार और जलसंरक्षण को बढ़ावा
बैठक में ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका से जोड़ने पर जोर दिया गया। चौहान ने कहा कि इससे एक ओर जहां ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, वहीं जल संरक्षण के ठोस परिणाम भी सामने आएंगे।
🔹 मुख्यमंत्री ने जताई समग्र विकास की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। युवाओं को कौशल आधारित रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
🔹 कृषि क्षेत्र में आएगा वैज्ञानिक बदलाव
कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिकों की एक टीम भेजेगी, जो राज्यभर में किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देगी। उन्होंने जैविक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी को भी प्रोत्साहित करने की बात कही।
🔹 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहा विकास
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए चौहान ने कहा कि यह योजना राज्य के सुदूर और दुर्गम इलाकों तक विकास पहुंचा रही है।
बैठक के अंत में यह संकल्प लिया गया कि राज्य और केंद्र मिलकर छत्तीसगढ़ को कृषि और ग्रामीण विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे।
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