छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब शिक्षक वहीं होंगे जहां छात्र
रायपुर, 28 मई 2025 – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और छात्र-केंद्रित बनाने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों के समान और न्यायसंगत वितरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
शिक्षा विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 211 शासकीय विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी छात्र दर्ज नहीं है, जबकि वहां नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। इससे न केवल शैक्षणिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि अन्य विद्यालयों में शिक्षक अभाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
उदाहरणस्वरूप, सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की प्राथमिक शाला साजाभवना में एक भी छात्र नहीं है, फिर भी एक सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। इसी तरह हर्राटिकरा स्कूल में छात्र संख्या शून्य होते हुए भी एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षक पदस्थ हैं।
वहीं दूसरी ओर, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में वर्षों से शिक्षक संकट की स्थिति बनी हुई है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवारपुर में विषयवार शिक्षक न होने से वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम मात्र 40.68% रहा।
मुख्यमंत्री साय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि जहां शिक्षक अनुपयोगी रूप से तैनात हैं, वहां से उन्हें जरूरतमंद स्कूलों में भेजा जाए। उन्होंने कहा, “शिक्षक वहीं तैनात हों जहां छात्र हों – यही सुशासन की प्राथमिक शर्त है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था की वर्षों पुरानी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। यह परिवर्तन शिक्षक और छात्र – दोनों को सही स्थान दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
शिक्षाविदों का मानना है कि यदि इस निर्णय को डेटा-आधारित और पारदर्शी ढंग से लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली देशभर के लिए आदर्श बन सकती है।
शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तुरंत अमल शुरू कर दिया है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण, स्कूल की जरूरत और पारदर्शिता को प्राथमिक आधार बनाया गया है। इससे एक ओर शिक्षकविहीन स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे, वहीं दूसरी ओर छात्रविहीन विद्यालयों में संसाधनों की बर्बादी रुकेगी।
सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना नहीं, बल्कि शिक्षा को सार्थक, समावेशी और परिणामोन्मुखी बनाने की ऐतिहासिक पहल है।
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