रायपुर, 2 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7,470 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से राज्य में रेलवे क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। वर्ष 2009–14 के दौरान जहां रेलवे के लिए औसतन 311 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान था, वहीं वर्ष 2026–27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो लगभग 24 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें नए रेल ट्रैक का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास, विद्युतीकरण तथा सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर अंचल को जोड़ने वाली रावघाट–जगदलपुर रेल परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि परमलकसा–खरसिया कॉरिडोर के साथ नए फ्रेट कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में यात्री रेल सेवाओं की संख्या आने वाले समय में लगभग दोगुनी होने की संभावना है, जिससे आवागमन और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें डोंगरगढ़ (फेज-I), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा जैसे स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की दो जोड़ी और अमृत भारत एक्सप्रेस की एक जोड़ी सेवाएं शुरू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से राज्य में लगभग 1,200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, 170 फ्लाईओवर और अंडरपास तथा ‘कवच’ जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना की गई है। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ रेलवे सुविधाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रेलवे विकास का यह विस्तार केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन, उद्योग, रोजगार और आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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