रायपुर, 09 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवाचार आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसी क्रम में 10 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
यह एमओयू मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रातः 10.30 बजे संपन्न होगा। समझौते का उद्देश्य राज्य में आधुनिक तकनीकी अधोसंरचना विकसित करते हुए स्टार्टअप, एमएसएमई और नवाचार आधारित उद्यमों को आवश्यक संस्थागत और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन के तहत छत्तीसगढ़ में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (सीओई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ईएसडीडी) सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित तकनीक, स्मार्ट कृषि और स्मार्ट सिटी समाधान जैसे क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।
ईएसडीडी सेंटर के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे राज्य में हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
यह पहल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। युवाओं को राज्य के भीतर ही इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग से जुड़ाव, क्लाउड सेवाएं और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे तकनीकी प्रतिभाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन कम होने की संभावना है।
गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया देशभर में 68 केंद्रों और 24 सेक्टर-विशेष सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहयोग प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई को सॉफ्टवेयर निर्यात, डेटा सेंटर, इनक्यूबेशन और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है।
एसटीपीआई के साथ यह समझौता छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के नवाचार नेटवर्क से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ को तकनीकी उद्यमिता, डिजिटल नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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