रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आगामी 15 नवंबर से प्रदेशभर में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3,100 धान उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं।
राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए पेयजल, बैठने की सुविधा और छाया सहित अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
## धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभाग खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सरकार का जोर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर है।
## प्रदेश में खुलेंगे 360 नए धान खरीदी केंद्र
इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन में लगने वाला समय और खर्च कम होगा। साथ ही खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और लंबी कतारों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
## धान बेचने के लिए अब ऋण पुस्तिका लाना जरूरी नहीं
राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा धान विक्रय के समय सहकारी समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू कर प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
## तीन साल में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में राज्य में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया।
इन तीन वर्षों के दौरान किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण बाजार और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है।
## कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये की सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।
इसके साथ ही फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें अपनाने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। पहले जहां 11 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और उनकी आय के नए अवसर विकसित करना है।
## धान खरीदी के दौरान होगी नियमित निगरानी
राज्य सरकार ने धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों की सुविधा और समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी है। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में बारदानों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और किसानों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा गया है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी न हो।
## 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा धान खरीदी अभियान
छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ऐसे में धान खरीदी का यह अभियान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य तथा नजदीकी उपार्जन केंद्रों पर सुगम खरीदी व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा धान खरीदी महाअभियान किसानों के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
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